आईजीएमसी शिमला में कीमोथेरेपी के लिए हर दिन 40 से 60 मरीज़ पहुंचते है। टांडा में 12 से 24 मरीज़, मंडी में 4 से 5 मरीज़ और चम्बा में 5 से 6 मरीज़ हर दिन कीमोथेरेपी के लिए आते हैं। कोई भी वयस्क मरीज़ इलाज के लिए राज्य से बाहर नहीं भेजा गया। जबकि, 2018 में 4 पेडीआर्टिक पेशेंट्स पीजीआई रेफर किए गए। विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल में डलहौज़ी की कांग्रेसी विधायक आशा कुमारी ने स्वास्थ्य मंत्री से पूछा कि शिमला के आईजीएमसी और अन्य अस्पतालों में कीमोथेरेपी करवाने हर दिन कितने मरीज़ पहुंचते हैं? इनके इलाज़ के लिए कितने प्रशिक्षित कार्यरत हैं? और कितने कैंसर मरीज इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं? क्या स्वास्थ्य विभाग मेडिकल ऑन्कोलॉजी को डेवेलोप करने का विचार रखता है? विधायक आशा कुमारी के मूल प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने सदन में जानकारी दी कि प्रदेश सरकार मेडिकल ऑन्कोलॉजी को अलग से स्थापित करने का विचार रखती है। साथ मे आईजीएमसी में टीसीसीसी पर काम चल रहा है। टांडा व मंडी में भी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी।
भाजपा समर्थित नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया ने इस पर सवाल उठाया कि टांडा में कोई कीमोथेरेपी नहीं हो रही है। शिमला में कैंसर के बहुत सारे मरीज आते हैं साथ में बाहर भी कई मरीज़ भेजे जा रहे हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार को घेरते हुए कहा कि यह जवाब गलत है।
इसके जबाव में स्वास्थ्य मंत्री ने सफाई दी कि टर्सरी केयर सेंटर में 2500 के लगभग मरीज़ हर महीने पंजीकृत हो रहे हैं।विधायकों द्वारा पूछे गए सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल में लंग और ब्रेस्ट कैंसर के केस ज्यादा हैं और सभी मरीजों को सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि टर्सरी केयर सेंटर के लिए भारत सरकार से इसके लिए 90:10 अनुपात में 45 करोड़ राशि मिली है, जिसमें 30 प्रतिशत मशीनरी और 70 फीसदी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होना है। भवन निर्माण के लिए नक्शा जमा किया गया था, निर्माण कार्य के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इस धन में कैंसर अस्पताल के लिए 16.52 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कैंसर सेंटर अभी आईजीएमसी में चल रहा है।
