नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों को रिझाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके बाद अब सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का ऐलान कर दिया है। मानव संसाधन मंत्रालय ने ताजा नोटिफिकेशन के मुताबिक शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारी, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिशन को सातवें वेतन आयोग का फायदा 1 जुलाई से मिलना शुरू हो जाएगा। यही नहीं उन्हें 19 महीने का एरियर भी दिया जाएगा।
मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने 15 जनवरी को शिक्षक और स्टाफ के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 28 जनवरी को शिक्षा मंत्रालय ने भी इसका संशोधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हालांकि, एरियर देने से सरकारी खजाने पर 1241.78 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इससे संबंधित संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार के इस फैसले से केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षकों, उनके समकक्ष शैक्षणिक संवर्ग, रजिस्ट्रार, वित्त देखने वाले कर्मी और परीक्षा का संचालन करने वाले कर्मी लाभान्वित होंगे। नए आदेश से केंद्रीय विश्वविद्यालय के 30,000 शिक्षकों व कर्मचारियों को तथा मानद विश्वविद्यालयों के 5500 शिक्षकों को भी लाभ होगा।
