आरटीई में हुए बदलाव को लागू करने पर फैसला जल्द, ५वीं-८वीं कक्षा की परीक्षा का मामला, फेल छात्रों को 2 माह में देना होगा रि-अपीयर का मौका, इसके बाद भी फेल करने का फैसला स्टेट कमेटी लेगी
शिमला : शिक्षा के अधिकार कानून के कारण खत्म हुई पांचवीं और आठवीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं बहाल करने पर फैसला राज्य सरकार जल्द लेगी। अप्रैल से शुरू हो रहे नए शिक्षा सत्र से इन परीक्षाओं को बहाल कर दिया जाएगा। विधानसभा में यह जानकारी कर्नल इंद्र सिंह के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 16 में 11 जनवरी, 2019 को संशोधन कर दिया है।
इसके अनुसार अब हर शैक्षणिक सत्र की समाप्ति पर कक्षा पांचवीं और आठवीं की नियमित परीक्षाएं करवाए जाने का प्रावधान बहाल हो गया है। प्रदेश सरकार भी इसका परीक्षण कर रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दरअसल केंद्र सरकार ने इसके लिए नई प्रक्रिया दी है। अब राज्य ये परीक्षाएं बहाल तो कर सकते हैं, लेकिन फेल छात्रों को दो माह मेें ही रि-अपीयर का मौका देना होगा।
यदि कुछ छात्र फिर भी पास नहीं होते हैं तो राज्य स्तरीय एक कमेटी इन्हें फेल करने पर फैसला लेगी। कर्नल इंद्र सिंह पूछा कि ये परीक्षाएं बोर्ड लेगा या स्कूल स्तर पर ही होंगी? इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस बारे में अभी फैसला होना है। राज्य सरकार ने भी दिल्ली तक ये सिफारिश की थी कि इन परीक्षाओं को बहाल किया जाए, ताकि परीक्षा के डर से बच्चे पढ़े। वर्तमान में 9वीं में जाकर वार्षिक परीक्षा हो रही है, जिसके कारण शिक्षा की गुणवत्ता गिर रही है।
