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हिमाचल में कुदरत के कहर पर मोदी सरकार का मरहम, आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए मिले इतने करोड़

केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हिमाचल प्रदेश समेत देश के 6 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश के लिए 7214.03 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता राशि मंजूर की गई है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से दी जाने वाली इस राशि में से बाढ, भूस्खलन और बर्फबारी से प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए 317.44 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं।

आपदाओं के बीच हिमाचल सरकार को राहत  
ध्यान रहे कि अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लिए साल 2018 मायूसी भरा ही रहा। प्रकृतिक आपदा से प्रदेश में कई बढ़ी घटनाएं घटी। जिससे प्रदेश की सड़कें व आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा। खराब मौसम के चलते पर्यटकों की आमद में भी कमी देखी गई।

बीते साल बरसात के दौरान भारी बारिश से प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ आई, भारी भूस्खलन, बादल फटने की घटनाओं ने लोगों को मुसीबत में डाले रखा। वहीं बदहाल सड़कों ने कई लोगों की जिंदगी छीन ली।  वहीं बीते साल अप्रैल माह में कांगड़ा जिला के नूरपूर में सड़क हादसे में 26 स्कूली छात्रों की मौत को शायद ही कोई भूल पाएगा। वहीं गर्मियों में पानी की भारी किल्लत देखी गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि प्रदेश सरकार को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हर साल 1 से 5 जून के बीच होने वाला प्रतिष्ठित शिमला समर फेस्टिवल ऐन वक्त पर रद्द करना पड़ा।

सके अलावा नए साल की शुरूआत के साथ अलग-अलग इलाकों में हो रही बर्फबारी भी कई इलाकों में मुसीबत लेकर आई है। इस वजह से आए दिन रास्ते बंद हो रहे हैं और कई इलाकों में जरूरी सामान पहुंचाने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। इन हालातों को सुधारने में राज्य सरकार के खजाने पर खासा असर होना लाजमी है। ऐसे में सरकार की ओर से जारी की गई सहायता प्रदेश सरकार को कुछ राहत तो जरूर देगी।

अन्य 5 राज्यों को मिली इतनी राशि
वहीं हिमाचल के अलावा केंद्र ने बाढ प्रभावित उत्तर प्रदेश के लिए 191.73 करोड़, सूखा प्रभावित आन्ध्र प्रदेश के लिए 900.04 करोड़, सूखा प्रभावित गुजरात के लिए 127.60 करोड़, सूखा प्रभावित कर्नाटक के लिए 949.49 करोड़, सूखा प्रभावित महाराष्ट्र के लिए 4714.28 करोड़ और चक्रवात प्रभावित पुड्डुचेरि के लिए 13.09 करोड़ रूपये जारी किये जायेंगे। इन राज्यों को यह राशि अतिरिक्त सहायता के तौर पर दी जाएगी। बैठक में राजनाथ सिंह के अलावा अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गाेयल, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और गृह, वित्त , कृषि मंत्रालय के साथ नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

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