मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ई-विधान दिशानिर्देश विवरणिका (ब्रोशर) जारी करने के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विधानसभा के ई-विधान एप्लीकेशन का भी शुभारम्भ किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य विधानसभा का यह प्रयास प्रशंसनीय है, जिससे विधानसभा सत्र के दौरान वाहनों की अनावश्यक आवाजाही रोक सुनिश्चित हो रही है तथा सरकार कागजों पर भारी खर्च की भी बचत कर रही है। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से न केवल विधायी मामलों से सम्बद्ध जानकारी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है, बल्कि इससे राज्य के लोगों की बेहतर सेवा भी हो रही है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य विधानसभा को ई-विधान के लागू होने के बाद देश की पहली उच्च तकनीक वाली कागज रहित (पेपरलेस) विधानसभा होने का सौभाग्य प्राप्त है। उन्होंने कहा कि इसने न केवल कागजी उपयोग को कम किया है बल्कि सूचनाओं के तेजी से प्रसार के लिए ई-गवर्नेंस समाधानों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया है।
विधानसभा अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के प्रबंधन में ई-कांस्टीच्वेंसी प्रबंधन बहुत मददगार साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब जो बजट पेश किया जा रहा है वह इस ऐप के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध होगा।
विधानसभा अध्यक्ष के निदेशक आईटी धर्मेश कुमार शर्मा ने ई-विधान सभा की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी। संसदीय कार्य और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज तथा शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी सहित अन्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
