हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र चार फरवरी से शुरु हो रहा है । 9 फरवरी को राज्य का बजट पेश होगा । बजट को लेकर राज्य सरकार का कहना है कि ये बजट राज्य के हर नागरिक का बजट होगा और इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा जायेगा । वहीं, हिमाचल प्रदेश के बजट को लेकर वरिष्ट कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीएस बाली ने जयराम सरकार से बजट को लेकर मांग की है कि ये बजट जनता को राहत पहुंचाने वाला बजट होना चाहिये । बजट में सरकार आंकड़ों की जादूगरी न करें ।
पूर्व मंत्री जीएस बाली ने पत्रकारों से बात करते हुये है कहा कि इस वक्त प्रदेश में कई समस्यायें हैं । जिसमें बेरोजगारी, नशाखोरी, ट्रैफिक मैनेजमेंट अहम है । उन्होंने मांग की है कि सरकार को एक विजन डाक्यूमेंट लाना चाहिये । जिसमें इस बात का जिक्र हो कि किस विभाग में कितनी नौकरी क्रियेट की जायेंगी । इसमें कितना बजट का प्रावधान होगा ।प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को इससे सरकार की मंशा का भी पता चल जायेगा कि सरकार बेरोजगारी पर क्या सोचती है । जीएस बाली ने सरकार से दोबारा बेरोजगारी भत्ता चालू करने की मांग की है । उन्होंने फिर दोहराया है कि सरकार ने बेरोजगारी भत्ता बंद करके बेरोजगारों के साथ नाइंसाफी की है ।
पूर्व मंत्री ने बताया कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश में 12 लाख के करीब गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं । ये गाड़ियां सड़कों पर खड़ी रहती हैं । जिससे दुर्घटानायें हो रही हैं। सरकार को इस समस्या के समाधान के लिये पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिये । इसके अलावा जो सीमेंट प्रदेश में बन रहा वो हिमाचल में सस्ता नहीं तो कम से कम उसी रेट पर मिलना चाहिये, जिस रेट में पड़ोसी राज्यों में मिलता है ।
इस दौरान जीएस बाली ने भाजपा सरकार पर पिक एंड चूज का आरोप लगाया है । उन्होंने कहा कि गरीबों को मिलने वाले आसियाने में भी सरकार भेदभाव कर रही है । ये गलत है । सरकार को जनहितकारी योजनाओं में ऐसे चीजों से बचना चाहिये ।
पूर्व मंत्री ने बजट सत्र से पहले सरकार पर जन-कल्याणकारी योजनाओं को लेकर सवाल खड़े किये हैं । अब गेंद सरकार के पाले में है कि बजट सत्र के दौरान वो इन मुद्दों पर क्या रुख अपनाती है ।
