Himachal

हिमाचल में धारा 118 में होगा संशोधन:मानसून सत्र में आएगा बिल, 5 साल तक लैंड यूज की मिल सकती अनुमति

हिमाचल सरकार उन गैर-हिमाचलियों (NON HIMACHALI) को राहत देने की तैयारी में है, जो हिमाचल मुजारियत एवं भू-सुधार अधिनियम 1972 की धारा-118 के तहत प्रदेश में जमीन खरीदेंगे। जयराम सरकार धारा-118 में संशोधन करके 5 साल में लैंड यूज की अनुमति देने जा रही है। विधानसभा के 10 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र में इसे लेकर बिल लाया जा रहा है।

बिल में लैंड यूज की 2 साल की सीमा को बढ़ाकर 3 साल, एक्सटेंशन एक साल के बजाय 2 साल करने की तैयारी है क्योंकि वर्तमान में 2 साल में लैंड यूज की शर्त की वजह से कई लोग जिस मकसद से जमीन खरीदते हैं। उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। एक साल की एक्सटेंशन मिलने पर भी कुल मिलाकर 3 साल बनते हैं, फिर भी निर्माण कार्य या लैंड यूज नहीं हो पाता है।

इन वजह से तीन साल में नहीं हो पा रहा लैंड यूज

खासकर शहरी क्षेत्रों में तीन साल में निर्माण नहीं हो पाता, क्योंकि नगर एवं ग्राम नियोजन (TCP) विभाग से ही अनुमति लेने में लंबा वक्त बीत जाता है। इसी तरह किसी औद्योगिक यूनिट की सूरत में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उद्योग विभाग इत्यादि से कई मंजूरियां लेने में भी काफी समय लग जाता है। हिमाचल में बरसात और सर्दियों में निर्माण कार्य बंद हो जाते है। इन सब वजह से 3 साल में लैंड यूज नहीं हो पाता। ऐसे में राज्य सरकार 3 प्लस 2 साल यानी 5 साल में लैंड यूज की इजाजत दे सकती है।

गैर-हिमाचली को प्रदेश में जमीन लेने को अनुमति जरूरी

हिमाचल प्रदेश में कोई भी गैर-हिमाचली जमीन नहीं खरीद सकता है। बाहरी राज्य के व्यक्ति को प्रदेश में मकान, उद्योग व कारखाना इत्यादि लगाने के लिए हिमाचल मुजारियत एवं भू-सुधार अधिनियम 1972 की धारा-118 के तहत जमीन लेनी पड़ती है। तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद राज्य सरकार धारा-118 के तहत अनुमति देती है।

लैंड यूज नहीं होने पर वेस्ट होती है जमीन

सरकार की अनुमति के बाद जमीन लेने वाले व्यक्ति को तय समय में निर्माण करना होता है। तय समय पर लैंड यूज नहीं होने पर उस जमीन को सरकार में वेस्ट (निहित) कर दिया जाता है, लेकिन कई पूर्व नौकरशाह और बड़े औद्योगिक घरानों पर सरकार यह कार्रवाई करने से बचती रही है।

धारा 118 में संशोधन को आएगा बिल: शर्मा

प्रधान सचिव राजस्व डॉ. ओंकार शर्मा ने बताया कि हिमाचल सरकार मानसून सत्र में बिल लाने जा रही है। इसमें धारा-118 के तहत जमीन लेने पर लैंड यूज की अ‌वधि 3 प्लस 2 साल करने का प्रस्ताव है।

Related posts

हिमाचल प्रदेश के14 College NAAC मान्यता प्राप्त करने में असफल, सतर्क

digitalhimachal

हमीरपुर: हार्ट अटैक से नेवी जवान की मौत, 10 दिन की छुट्टी पर आया था घर

digitalhimachal

संस्कृत होगी हिमाचल की दूसरी राजभाषा, विधानसभा में बिल पेश

digitalhimachal

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy