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आउटसोर्स कर्मचारियों ने मांगों को लेकर किया विधानसभा का घेराव

हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन ने आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया। सुबह 11 बजे  स्वास्थ्य, बिजली, आईपीएच, कृषि, फूड एन्ड सिविल सप्लाई, फारेस्ट, एसएलडीसी, प्रदेश सरकार सचिवालय, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा, आईजीएमसी, केएनएच आदि विभागों के सैंकड़ों आउटसोर्स कर्मी पंचायत भवन में एकत्रित हुए व एक रैली के रूप में विधानसभा पहुंचे जहां पर एक जनसभा की गई।

इस जनसभा को सीटू नेता डॉ कश्मीर ठाकुर,जगत राम,प्रेम गौतम,विजेंद्र मेहरा,हिमाचल किसान सभा महासचिव व ठियोग के विधायक राकेश सिंघा,दलीप कायथ, यूनियन अध्यक्ष यशपाल, महासचिव नोख राम, दलीप, विरेन्द्र लाल, संजय, चुनी, रज़वान, नरेंद्र देष्टा, दिनेश, हिमी, रीता, हेमलता, विद्या गाजटा, सुरेन्द्रा, पवन, बचित्र, मोहिंदर, विपन आदि ने सम्बोधित किया। इस दौरान प्रेम गौतम,विजेंद्र मेहरा, यशपाल, नोख राम, विरेन्द्र, दलीप व मदन आदि का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला व उन्हें पांच सूत्रीय मांग पत्र सौंप कर आउटसोर्स कर्मियों के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की। यूनियन अध्यक्ष यशपाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार की आउटसोर्स कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश में आंदोलन तेज होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रति सौतेला व्यवहार अपना रही है व उनकी अनदेखी की जा रही है।  उनके लिए न तो कोई स्थायी नीति बनाई जा रही है और न ही उन्हें नियमित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के समान कार्य के समान वेतन के निर्णय के बावजूद उसे लागू नही किया जा रहा है। आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा श्रम कानूनों की खुली उल्लंघना जारी है परन्तु प्रदेश सरकार मौन है जिस से स्पष्ट है कि यह सरकार शोषण को बढ़ावा दे रही है।

यूनियन महासचिव नोख राम ने  मांग की है कि आउटसोर्स कर्मियों को 18 हज़ार रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार के आईपीएच मंत्री व मुख्यमंत्री विधानसभा में आउटसोर्स कर्मियों के खिलाफ वक्तव्य जारी करके उनका अपमान कर रहे हैं जिसे कतई सहन नहीं किया जाएगा। उनके द्वारा आउटसोर्स कर्मियों के लिए कोई नीति न बनाने की बात से पूर्णतः सिद्ध हो रहा है कि वर्तमान सरकार भूतपूर्व सरकार से किसी मामले में भो भिन्न नहीं है व कर्मचारी विरोधी है।  आउटसोर्स कर्मचारियों से 10 से 12 घण्टे काम करवाया जा रहा है व इन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। ओवरटाइम का भुगतान न करके तथा संख्या से कम कर्मचारी भर्ती करके उनका भारी शोषण जारी है। उन्हें ईपीएफ,मेडिकल,बोनस,ग्रेच्युटी,छुट्टियों आदि सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। इस तरह ये कर्मचारी भारी शोषण के शिकार हैं। भूतपूर्व कांग्रेस सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को ठगने का कार्य कर रही है। ये सरकार इन कर्मचारियों के लिए नीति बनाने के बजाए इनकी संख्या को 42 हज़ार के बजाए 10 हज़ार बताकर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इस तरह यह सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों की भूमिका को दरकिनार कर रही है।

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