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राफेल के पेपर-दाम सब गायब मोदी सरकार ने माना कि रक्षा मंत्रालय से उनके कुछ कागज चोरी हो गए

राहुल गांधी ने कहा कि पहले सभी कह रहे थे कि राफेल में कुछ नहीं है, लेकिन बाद में हमने साबित किया कि राफेल डील में घोटाला हुआ है. अब अखबार की रिपोर्ट भी इस बात को साबित करती है कि घोटाला हुआ है और प्रधानमंत्री इसमें शामिल हैं. PM मोदी को खुद कहना चाहिए कि मैं जांच करवाने को तैयार हैं. मोदी सरकार जेपीसी करवाने से भी भाग रही है.

कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राफेल डील में प्रधानमंत्री ने ही देरी की है, प्रधानमंत्री को खुद इसकी जांच करवानी चाहिए. जल्द सामने आएगा कि सारा पैसा कहां गया है. उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को लगता है वो निर्दोष हैं तो फिर जांच करवाने दीजिए. उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय की फाइल में लिखा है कि प्रधानमंत्री ही डील कर रहे हैं इसका मतलब साफ है कि उनपर कार्रवाई होनी चाहिए.

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आपको जिसपर कार्रवाई करनी है कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई होनी चाहिए. PM ने ही सीबीआई के चीफ को हटाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई. उन्होंने अनिल अंबानी की जेब में 30 हजार करोड़ रुपये डाल दिए.

राहुल ने कहा कि कागज गायब हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि कागजों में सच्चाई है. इनमें साफ लिखा है कि नरेंद्र मोदी सौदेबाजी कर रहे थे, अब ये बात हर कोई कह रहा है. उन्होंने कहा कि राफेल डील में नरेंद्र मोदी ने बाईपास सर्जरी की है. इस सरकार के राज में रोजगार-किसानों के मुद्दे के साथ राफेल की फाइलें भी गायब है. मोदी सरकार का काम सबकुछ गायब करना है. उन्होंने कहा कि जिनका नाम कागजों में है उनपर कार्रवाई होनी चाहिए.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि एक नई लाइन निकली है “गायब हो गया”, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार गायब हो गया, किसानों को सही दाम, डोकलाम गायब हो गया, जीएसटी से फायदा गायब हो गया, राफेल की फाइलें भी गायब हो गईं.

राहुल ने कहा कि अब मीडिया की जांच करने की बात हो रही है, लेकिन जिसने 30 हजार करोड़ का घोटाला किया है उसपर कोई जांच नहीं हो रही है. किसी भी चीज़ को मरोड़कर नरेंद्र मोदी का बचाव किया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य सिर्फ चौकीदार को बचाना है.

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राफेल के कुछ कागज रक्षा मंत्रालय से चोरी हुए हैं. इन्हीं कागजों को अखबार ने अपनी रिपोर्ट में इस्तेमाल किया है, जिसपर AG ने याचिका रद्द करने की बात कही. इसी कड़ी में आज सरकार सर्वोच्च अदालत में अपना हलफनामा पेश करेगी.

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