Himachal News: शिमला में अब तक 1500 से अधिक लोगों ने नगर निगम कर जमा नहीं किया है. टैक्स जमा नहीं करनेवालों पर शिमला नगर निगम सख्त कार्रवाई कर रहा है. इसी क्रम में 7 लोगों के बिजली पानी कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही गार्बेज बिल न देने वाले भी रडार पर हैं.
शिमला में प्रॉपर्टी टैक्स न देने वालों पर नगर निगम सख्त हो गया है. कई बार नोटिस देने के बाद भी हाउस टैक्स जमा ने करने वाले 7 भवन मालिकों के बिजली- पानी के कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए हैं. शहर में 30 हजार भवन मालिक हैं जिनसे नगर निगम टैक्स लेता है. इनमें से 1500 लोगों ने अभी तक टैक्स जमा नहीं कराया है. इनमें भी 80 डिफॉल्टरों से 50 हजार से 1 लाख के बीच टैक्स वसूला जाएगा.
जबकि 150 के करीब गार्बेज बिल न देने वाले भी नगर निगम की रडार पर है. इसमें अधिकतर होटलियर शामिल हैं. शहर में करीब 60 हजार लोग नगर निगम की डोर टू डोर गारबेज योजना से जुड़े हैं. इसमें भी करीब 5 हजार लोग ऐसे हैं जो समय से बिल नहीं भर रहे.
नगर निगम ने अभी 50 हजार से ज्यादा के टैक्स बकायादारों को नोटिस भेजे हैं. इसके बाद 20 से 30 हजार वाले डिफॉल्टरों को भी अलर्ट किया जाएगा. बता दें कि MC शिमला को टैक्स से 21 करोड़ रुपये की सालाना आय होती है. अभी निगम को शहर में लगभग 650 करोड़ रुपये की टैक्स रिकवरी करनी है.
कंगाली से जूझ रहे नगर निगम को सरकार की ओर से भी टैक्स समेत अन्य बिलों की रिकवरी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नगर निगम प्रशासन को आय बढ़ाने को कहा है. इसके लिए निगम प्रशासन ने रिकवरी बढ़ाने के काम में तेजी लाई है.
नगर निगम कमिश्नर आशीष कोहली का कहना है कि इन डिफॉल्टरों को पहले नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया गया था. जिसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है. अब मजबूरन MC इनका बिजली – पानी का कनेक्शन काट रहा है. उन्होंने कहा कि गार्बेज बिल न देने वालों को भी एक हफ्ते का टाइम दिया गया है इसके बाद इन पर भी कारवाई होगी.
