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एमएमयू में एमबीबीएस कोर्स के लिए स्टेट कोटा 50 फीसद होगा

शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय (एमएमयू) सोलन में एमबीबीएस कोर्स के लिए फीस निर्धारण से जुड़े मामले में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त समय की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने स्टेट फीस निर्धारण कमेटी को आदेश दिए थे कि वह एमएमयू में एमबीबीएस कोर्स के लिए स्टेट कोटा सीट के निर्धारण के संबंध में निर्णय लेकर स्टेटस रिपोर्ट दायर करे।

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार द्वारा एमएमयू में एमबीबीएस कोर्स के लिए स्टेट कोटे को 25 फीसद से 50 फीसद बढ़ाने का निर्णय लिया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई 20 मार्च के लिए निर्धारित की है। क्या है मामला

आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन न किया तो कार्रवाई

स्टेट फीस निर्धारण कमेटी द्वारा आठ मार्च को एमएमयू में एमबीबीएस कोर्स के लिए फीस का निर्धारण किया गया। इसके तहत आइआरडीपी वाले छात्रों के लिए वही फीस रखी गई जो सरकारी कॉलेज में जनरल श्रेणी के छात्रों के लिए है। स्टेट कोटे के अंतर्गत भरी गई सीटों के लिए इस समय पांच लाख फीस है। सत्र 2016-2017 के लिए पांच फीसद, सत्र 2017-2018 के लिए 10 फीसद और सत्र 2018-2019 के लिए 15 फीसद फीस बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह मैनेजमेंट कोटे के लिए भी यही फीस वृद्धि निर्धारित की गई है।

फीस निर्धारण का पुन: अवलोकन हो

प्रार्थी विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सभी निजी शिक्षण संस्थानों में एक जैसी फीस होनी चाहिए। यदि सरकार आइआरडीपी छात्रों को राहत देना चाहती है तो उस स्थिति में सरकार को उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए न कि उनके निजी संस्थानों में फीस कम की जानी चाहिए। फीस निर्धारण के इस निर्णय के संबंध में प्रार्थी ने स्टेट फीस निर्धारण कमेटी के समक्ष प्रतिवेदन दिया है। गुहार लगाईं गई है कि फीस निर्धारण के संबंध में पुन: अवलोकन किया जाए।

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